उत्तर प्रदेश NEET UG Counselling 2025 में बड़ा उलटफेर हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच ने 25 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिससे पूरे Admission Process पर असर पड़ने वाला है। कोर्ट ने 2010 से 2015 के बीच जारी चार सरकारी आदेश (Government Orders) को रद्द कर दिया है। इन आदेशों में Reservation Act 2006 से अधिक आरक्षण तय किया गया था, जिसे कोर्ट ने असंवैधानिक बताया।
यह फैसला सीधे तौर पर MBBS और BDS Counselling में शामिल हजारों छात्रों और अभिभावकों को प्रभावित करेगा।
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हाईकोर्ट का आदेश क्या कहता है
कोर्ट ने कहा कि Uttar Pradesh में Medical और Dental College की Counselling अब केवल Reservation Act 2006 के आधार पर ही होगी। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त आरक्षण मान्य नहीं होगा।
यानी अब सीटों का बंटवारा पूरी तरह से उसी प्रतिशत के अनुसार होगा जो 2006 के कानून में निर्धारित है।
किन आदेशों को रद्द किया गया
2010, 2011, 2012 और 2015 में राज्य सरकार ने कुछ अतिरिक्त Reservation लागू किए थे। इनका फायदा कुछ खास वर्गों को मिल रहा था। लेकिन अब Court ने इन सभी GOs को निरस्त कर दिया है।
Admission Process पर सीधा असर
अब तक Round-1 में जिन छात्रों को Admission मिला है, उनका status भी बदल सकता है। Court ने कहा है कि “पहले से भरी हुई सीटों पर भी नया allotment करना पड़ेगा।” इसका मतलब यह है कि पूरी Counselling Process को फिर से exercise करना पड़ सकता है।
Government और Private दोनों Colleges प्रभावित
यह बदलाव केवल Government Colleges तक सीमित नहीं रहेगा। Private Medical और Dental Colleges की State Quota seats भी Reservation Act 2006 के हिसाब से भरी जाएंगी।
Central Quota (AIQ) पर भी असर
All India Quota की seats पर भी अब वही reservation लागू होगा जो कानून 2006 में तय किया गया है। Court ने कहा कि Quota Policy पूरे admission system में एक समान होनी चाहिए।
Round-1 के Students की चिंता
Round-1 में Admission ले चुके Students और Parents सबसे ज्यादा चिंतित हैं। उनकी seats अब re-allotment के अधीन हो सकती हैं। यह स्थिति अनिश्चितता पैदा करती है और Students को नई तैयारी करनी पड़ सकती है।
DGME का आधिकारिक निर्देश
DGME (Directorate of Medical Education) ने कहा है कि सभी updates केवल आधिकारिक वेबसाइटों पर ही मिलेंगे:
Students को सलाह दी गई है कि वे लगातार इन वेबसाइट्स को चेक करें और rumours पर ध्यान न दें।
Cutoff और Merit List पर असर
Seat Distribution बदलने से Cutoff पर भी असर पड़ेगा। पहले जो students borderline पर थे, उन्हें नए Cutoff में फायदा या नुकसान दोनों हो सकता है। Merit List भी revise होने की संभावना है।
Fresh Counselling की संभावना
Court के आदेश के बाद सरकार को Fresh Counselling करनी होगी। इसका मतलब यह है कि Round-2 का schedule भी बदल सकता है और नए नियमों के अनुसार पूरा process दोबारा चलाया जाएगा।
Parents और Students की भावनात्मक स्थिति
कई अभिभावक कह रहे हैं कि उन्होंने अपने बच्चों का Admission तय मान लिया था। लेकिन अब फिर से अनिश्चितता बढ़ गई है। Students भी सवाल कर रहे हैं कि उनकी मेहनत का क्या होगा और क्या उन्हें अपनी seat खोनी पड़ सकती है।
Expert Opinion क्यों ज़रूरी है
ऐसे हालात में Expert Counsellors की भूमिका अहम हो जाती है। सही जानकारी और रणनीति से ही Students को अपने Admission को सुरक्षित करना होगा।
GLN Admission Advice Pvt. Ltd. का संदेश
पिछले 16 वर्षों से हमने 3000+ Students को Admission दिलाने में मदद की है। हमारी Expert Team ने हमेशा ऐसे कानूनी और तकनीकी बदलावों को समझकर Students को सही Guidance दिया है। इस बार भी हम हर Student के साथ खड़े हैं।
UP NEET UG Counselling 2025 अब पहले जैसी नहीं रहेगी। High Court के आदेश के बाद सभी Admissions Reservation Act 2006 के अनुसार होंगे। पहले से भरी Seats को भी नए नियमों के अनुसार Adjust किया जाएगा।
छात्रों को Official Websites पर Updates चेक करना चाहिए और किसी भी Doubt की स्थिति में Expert Guidance लेनी चाहिए।
FAQs
Q. High Court के आदेश का सीधा असर किस पर होगा?
A. MBBS और BDS Counselling में शामिल सभी Students प्रभावित होंगे।
Q. क्या पहले से भरी हुई Seats Cancel होंगी?
A. हाँ, Court ने कहा है कि उनका भी Re-allotment किया जा सकता है।
Q. कौन-सी Websites पर जानकारी मिलेगी?
A. upneet.gov.in और dgme.up.gov.in।
Q. Cutoff क्यों बदलेगा?
A. Seat Distribution बदलने से Category-wise Cutoff भी बदल सकता है।
Q. Private Colleges पर भी असर होगा?
A. हाँ, State Quota की Seats पर नया नियम लागू होगा।
Q. क्या Round-2 Counselling का Schedule बदलेगा?
A. संभावना है कि नया Schedule जारी किया जाए।
Q. Students को अभी क्या करना चाहिए?
A. Documents तैयार रखें और Official Websites पर नज़र बनाए रखें।
Q. Expert Counsellor की मदद क्यों ज़रूरी है?
A. क्योंकि Legal और Technical बदलावों को समझना मुश्किल होता है। Expert Guidance से Admission सुरक्षित किया जा सकता है।